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Drinking Water Project: राजस्थान में बहुत समय से पानी की गंभीर समस्या से लोग परेशान हैं। पानी के गंभीर संकट से रोजमर्रा की जिंदगी, खेती और पशुपालन पर असर पड़ रहा है।

Drinking Water Project:  राजस्थान लंबे समय से पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की जिदगी, खेती और पशुपालन पर पड़ रहा है। इस संदर्भ में, जल जीवन मिशन के तहत बन रही इसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से राज्य को बड़ी राहत मिलने वाली है।

यह महत्वाकांक्षी परियोजना दौसा और सवाई माधोपुर जिलों के 1,256 गाँवों और 6 कस्बों में साफ पीने के पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना को कुल ₹4,058 करोड़ की लागत से लागू किया जा रहा है। इससे लगभग 3.5 मिलियन लोगों को फायदा होगा और 306,198 घरों में पानी के कनेक्शन मिलेंगे।

परियोजना के पहले पैकेज के तहत, 225 MLD क्षमता का एक फिल्टर प्लांट, दो साफ पानी के जलाशय, दो पंप हाउस और लगभग 341 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लगभग 286 किलोमीटर पाइपलाइन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। फिल्टर प्लांट, जलाशयों, स्टाफ क्वार्टर और मुख्य ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण तेजी से चल रहा है।

किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

दौसा के लालसोट, दौसा, बसवा, महुआ व सवाई माधोपुर के बौंली, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूंगर और शहरी क्षेत्र के लालसोट, दौसा, बांदीकुई सहित 6 कस्बे को लाभ मिलने वाला है।

दूसरे पैकेज में इसरदा बांध पर ₹17.82 करोड़ की अनुमानित लागत से एक इंटेक वेल और पंप हाउस का निर्माण शामिल है। तीसरा पैकेज लालसोट और दौसा क्लस्टर में हजारों परिवारों को सीधे पानी के कनेक्शन देगा। लालसोट क्लस्टर से 302 गाँवों और लालसोट कस्बे को फायदा होगा, जबकि दौसा क्लस्टर से 248 गाँवों और दौसा कस्बे को परियोजना से जोड़ा जाएगा।

चौथा पैकेज बसवा और सिकराय इलाकों के सैकड़ों गाँवों के साथ-साथ बांदीकुई कस्बे को पीने के पानी की सुविधा देगा। इस क्लस्टर में कुल 2077 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसमें से 1666 किलोमीटर का काम पहले ही पूरा हो चुका है। पाँचवाँ पैकेज महुआ इलाके में और छठा पैकेज सवाई माधोपुर जिले के बौंली, चौथ का बरवाड़ा और मलारना डूंगर इलाकों में लागू किया जा रहा है।

पूरा होने पर, यह परियोजना ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी के संकट को कम करेगी, स्वास्थ्य मानकों में सुधार करेगी, और पर्याप्त पानी की उपलब्धता से किसानों और पशुपालकों को सीधे फायदा होगा।

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