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CM Bhajan Lal Sharma: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के मुताबिक, राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा को देखते हुए 4 नवंबर से 18 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना, यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराना और आपातकालीन सहायता प्रणाली को मजबूत बनाना है।
अभियान की समेकित रिपोर्ट प्राप्त कर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गृह विभाग से अभियान की समेकित रिपोर्ट प्राप्त कर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विभाग निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के प्रभावी संचालन के लिए पुलिस विभाग को नोडल एजेंसी और फील्ड को-ऑर्डिनेटर बनाया गया है। पूरे प्रदेश में पुलिस की टीमें शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति, गलत दिशा या खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही हैं।
सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिना रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट या सुरक्षा मानकों के विपरीत चलने वाले वाहनों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं सभी राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर यातायात टीमें तैनात की गई हैं, जबकि हाईवे मोबाइल यूनिट और एम्बुलेंस को निर्धारित मानकों के अनुसार सक्रिय रखा गया है। वहीं सभी छह लेन राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग सिस्टम को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 मॉडल के अनुरूप लागू किया जाएगा।
अनधिकृत संरचनाएं हटाने का काम जारी
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा ओवरलोडिंग, अनाधिकृत संचालन और फिटनेस उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है। शराब सेवन और ओवरस्पीड मामलों में चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग द्वारा वाहन जांच, रिफ्लेक्टर टेप लगवाने, सड़क सुरक्षा कार्यशालाओं और जन-जागरूकता अभियानों का भी आयोजन किया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सहयोग से राज्यभर में अवैध ढाबे, बस स्टैंड और अनधिकृत संरचनाएं हटाने का काम जारी है।
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राजमार्गों पर अनाधिकृत कट को 15 दिनों में बंद किया जाएगा। विभाग ने व्हाइट लाइनिंग, डिवाइडर पर रेलिंग या सुरक्षा जाल, और सड़क किनारे की झाड़ियों की सफाई का काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों से अनअटेंडेड पशुओं को हटाने और सर्विस लेन तथा ट्रक चालकों के विश्राम स्थलों की समीक्षा की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के चालकों का नेत्र परीक्षण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, ट्रॉमा सेंटर और अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। नगरीय विकास विभाग द्वारा ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम और सड़क प्रकाश व्यवस्था का दुरुस्तीकरण किया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त फुटपाथों के साथ शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों की नो एंट्री सीमा और समय निर्धारण का फिर से परीक्षण किया जा रहा है।
