Atal Progressway: कोटा को उत्तर प्रदेश के इटावा से जोड़ने के प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस वे (चंबल एक्सप्रेसवे) प्रोजेक्ट का स्वरूप फिर बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रोग्रेस-वे अब सिक्सलेन का नहीं बल्कि फोरलेन का बनाया जाएगा। इसके रूट में भी तीसरी बार बदलाव किया गया है। अब इसे राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की जगह सवाई माधोपुर क्षेत्र के लबान में जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के निर्देश पर एनएचएआई ग्वालियर यूनिट ने संशोधित अलाइनमेंट की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। इस प्रस्ताव पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में निर्णय होना है। प्रस्तावित नए रूट से इस प्रोग्रेस-वे की लंबाई करीब 35 से 40 किमी कम होगी। वहीं पुराने प्रस्ताव में अटल प्रोग्रेस वे कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कराडिया इंटरचेंज से शुरू होकर इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़ता। नए प्रस्ताव में लबान से कनेक्टिविटी होने पर कोटा के लोगों को अब कराडिया की जगह लबान तक का सफर तय करना पड़ेगा जो करीब 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी बढ़ा देगा।

NHAI ग्वालियर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत जोड्या ने बताया कि अटल प्रोग्रेस-वे का संशोधित प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है। यह संशोधित अलाइनमेंट से सवाई माधोपुर के पास लबान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा या पुराने अलाइनमेंट के अनुसार कोटा के पास ही जुड़ेगा, अभी यह तय नहीं है। केंद्र स्तर पर बैठक होनी है। उसमें हुए निर्णय के आधार पर टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। बता दें एनएचएआई ने पहले जो डीपीआर तैयार की थी, उसके अनुसार अटल प्रोग्रेस-वे को कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाना था। केंद्रीय मंत्रालय के सचिव ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए सवाई माधोपुर के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए थे। इसके पीछे वजह यह थी कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पहले से कोटा होकर गुजर रहा है।

ऐसे में अटल प्रोग्रेस-वे को भी कोटा तक ले जाने पर दोनों एक्सप्रेस-वे का एक हिस्सा समानांतर हो जाता है। अब सवाई माधोपुर के पास लबान में जोड़ने से यह दोहराव नहीं होगा और दूरी भी कम होगी। इसी निर्देश के बाद एनएचएआई की मध्यप्रदेश टीम ने तीसरा संशोधित अलाइनमेंट तैयार कर प्रस्ताव भेजा है। इस कारण प्रोजेक्ट की लागत में लगभग 1200 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

जमीन का रकबा बदल सकता है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराने 414 किमी लंबे अलाइनमेंट के लिए करीब 2200 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी थी। इसमें मध्यप्रदेश के हिस्से में लगभग 300 किमी लंबाई के निर्माण के लिए करीब 1800 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की योजना थी।