Rajasthan Government: राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश की पांच हजार राशन दुकानों पर खुलने वाले अन्नपूर्णा भंडारों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत अब राजस्थान की जनता को महंगी दरों पर खाद्य सामग्री नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसका लाभ राज्य के लाखों लोगों को मिलेगा।
योजना में बड़े बदलाव
भजनलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। योजना के अंतर्गत अब खाद्य सामग्री की दरें हर माह बाजार की दरों के मुताबिक तय की जाएंगी। इससे पहले तीन फर्मों द्वारा ही दरें लागू की जाती थी, लेकिन अब अधिक फर्मों को इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी व खाद्य सामग्री की दरें न्यूनतम स्तर पर आ सकेंगी। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।
खाद्य सामग्री की दरों का हर माह होगा परीक्षण
साथ ही महिने खाद्य सामान के परीक्षण की जिम्मेदारी निगम के अधिकारियों को दी गई है। इसके लिए अधिकारियों को हर महीने दुकानों पर जाकर परीक्षण करना होगा। यदि किसी आपूर्तिकर्ता फर्म में मार्केट दरों से अधिक दर पर सामान बेचा जा रहा है, तो उस फर्म के सामान को अन्नपूर्णा भंडार में शामिल नहीं किया जाएगा।
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इन अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
बता दें कि इस कार्य के लिए जयपुर स्थित उपहार डिपार्टमेंटल स्टोर के परीक्षण के लिए शिल्पा पंवार को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शहरी इलाकों में परीक्षण के लिए अनिल गोयल को नियुक्त किया गया है। ग्रामीण इलाकों में परीक्षण की जिम्मेदारी लोकेश तसेरा को सौंपी गई है। वहीं रिटेल स्टोर्स पर शैलेन्द्र सिंह व अनीता मीणा को नियुक्त किया गया है।
बजट घोषणा के मुताबिक किया जाएगा लागू
इस मामले में निगम के प्रबंध निदेशक राजेन्द्र वर्मा ने जानकारी दी कि सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक ही इस योजना को लागू किया जाएगा। नई फर्मों के लिए दरों के टेंडर को 29 जुलाई को खोले जाएंगे। राशन डीलर द्वारा जिस सामान की मांग की जाएगी, उसी के आधार पर सामान उपलब्ध कराया जाएगा।