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Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 7500 गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य किया है। यह कार्य करीब 10 हजार करोड़ की लागत से संभव हुआ है।

Rajasthan News:  मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक गाँव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में 7,500 गाँवों के 13.10 लाख घरों को नलों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल कराया जा चुका है। इस परियोजना पर लगभग ₹10,000 करोड़ की लागत आई है।

उल्लेखनीय है कि यह योजना देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई थी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित यह योजना, राजस्थान में कम औसत वर्षा और घटते भूजल स्तर को देखते हुए, राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी

राज्य के प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल से जल पहुँचाने के उद्देश्य से इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 61.44 लाख ग्रामीण परिवारों को नलों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत 92.11 लाख नल कनेक्शनों के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 78.12 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। शेष 13.99 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश शीघ्र ही जारी किए जाएँगे।

राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं की प्रगति

राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11,347 योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 188 वृहद योजनाएँ और 11,159 अन्य योजनाएँ शामिल हैं। इनमें से 152 वृहद योजनाओं और 10,734 अन्य योजनाओं के लिए ₹59,104 करोड़ के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 38 वृहद योजनाओं और 5,271 अन्य योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें 114 प्रमुख परियोजनाएँ और 5,263 अन्य परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।

राजस्थान में जल जीवन मिशन केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रयास है। यह राज्य के उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है जो दशकों से जल संकट से जूझ रहे हैं। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से न केवल जल समस्या का समाधान होगा, बल्कि ग्रामीण राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

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