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Rajasthan News: राजस्थान सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य प्रशासन ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को निष्पक्ष और ईमानदार व्यवस्था का अनुभव हो सके। इसी कड़ी में बीते पौने दो वर्षों के भीतर 210 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जो सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा — शासन तंत्र की रीढ़ हैं अधिकारी-कर्मचारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी शासन तंत्र के मुख्य अंग है। जिनकी जन कल्याणकारी योजना को आमजन तक पहुंचने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव एवं सत्यनिष्ठा से काम करते हुए राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
66 अधिकारियों पर गिरी गाज, राज्य सरकार ने किया निलंबित
आपको बता दें की हाल ही में 66 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। 98 कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा के 66 अधिकारियों को निलंबित किया है। जबकि 6 अधिकारियों को नौकरी से भी हटा दिया गया है। उन्हें जीवन भर पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी।
सरकार का कहना है कि राजकीय सेवाओं में जिम्मेदारी और ईमानदारी बेहद जरूरी है। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 20 महीना में 98 कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।
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