Rajasthan Floods: राज्य इस वक्त भारी बारिश से जूझ रहा है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए भजनलाल सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को नागरिक सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक सभी जरूरी सेवाओं के सुचारू संचालन और खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौसम विभाग और प्रशासन के निर्देशों का शक्ति से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उफनती नदियों, जलाशयों और जल स्रोतों के पास न जाएं और साथ ही आपात स्थिति में तुरंत नियंत्रण कक्ष पर संपर्क करें। राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर है 1070 और जिला स्तर पर है 1077।
बचाओ अभियान जोरों पर
राज्य द्वारा 62 एसडीआरएफ टीम, सात एनडीआरएफ टीम और कई नागरिक सुरक्षा इकाइयों को तैनात किया गया है। यह सभी बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक 1155 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इसी के साथ वायु सेना इलाकों में फंसे हुए नागरिकों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। साथ ही राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां पर भोजन स्वच्छ पेयजल और दबाव की उचित व्यवस्था मौजूद है।
फसल नुकसान के आकलन के लिए गिरदावरी
आपको बता दें कि किसानों की सहायता के लिए खरीफ मौसम के वक्त अत्यधिक बारिश से हुई फसल नुकसान का आकलन करने को गिरदावरी का काम भी शुरू किया गया है। जिन जिलों में 33% या फिर उससे ज्यादा फैसले क्षतिग्रस्त हुई है वहां पर किसानों को केंद्र सरकार द्वारा एक निश्चित एसडीआरएफ मानदंड के मुताबिक कृषि इनपुट अनुदान सहायता दी जाएगी।
स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा
जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी भवनों को सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। बारिश से संबंधित छुट्टियों के समय बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण, जल निकासी और तुरंत मरम्मत कार्यों को किया जा रहा है।
सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत
आपको बता दें कि अब तक सरकार द्वारा एसडीआरएफ मानदंड के अंतर्गत 12 जिलों में 180.67 करोड़ रुपए लागत के 8,867 मरम्मत कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें से 4183 स्कूल भवनों के लिए 83.66 करोड़, 930 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 21.89 करोड़, 165 पंचायत भवनों के लिए 3.57 करोड़, 150 अस्पताल भावनाओं के लिए 2.08 करोड़, 170 सिंचाई योजनाओं के लिए 3.94 करोड़, 3128 सड़कों के लिए 64.34 करोड़, 184 पुलियों के लिए 1.14 करोड़ रुपए शामिल हैं।
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इतना ही नहीं बल्कि बचाव उपकरणों के लिए 19.45 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। इसी के साथ हर संभाग के मुख्यालय जिले को 20 लाख रुपये जबकि बाकी जिलों को 10-10 लाख दिए गए हैं।