Rajasthan News: राजस्थान में पटवारी नहीं करेंगे जमीन का काम, मोबाईल से होगा नामांतरण से जमाबंदी का काम

Rajasthan News: मंत्री हेमंत मीणा ने घोषणा की कि अपना खाता ऐप नागरिकों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए राजस्व विभाग की कई जरूरी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है। अब लोगों को जमीन के म्यूटेशन, सीमांकन और आपसी सहमति से बंटवारे जैसी प्रक्रियाओं के लिए बार-बार तहसील या दूसरे दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा, जमीन के रिकॉर्ड (जमाबंदी), जमीन के नक्शे, अलग-अलग दस्तावेजों की कॉपी, फसल निरीक्षण रिपोर्ट (गिरदावरी) और आवेदन की स्थिति जैसी सेवाओं को भी इस ऐप के जरिए आसानी से देखा और एक्सेस किया जा सकता है।

मंत्री ने आगे कहा कि यह ऐप गैर-सरकारी प्रतिबंधित जमीन से संबंधित रिपोर्ट भी प्रदान करता है, जिससे नागरिक अपने मोबाइल फोन पर सीधे अपनी जमीन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व विभाग से संबंधित विभागीय सर्कुलर भी ऐप पर देखे जा सकते हैं, जिससे लोगों को नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में साफ जानकारी मिलती है।

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने दिया निर्देश

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अधिकारियों को विधायकों द्वारा उठाए गए मामलों को प्राथमिकता देने और उन्हें तय समय सीमा के भीतर हल करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों में देरी से आम जनता को असुविधा होती है, इसलिए ऐसे मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल करना जरूरी है। मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य जनता को सुविधाजनक और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी, सरल और पूरी तरह से डिजिटल राजस्व प्रणाली बनाना है।

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा फायदा

उन्होंने आगे कहा कि सरकार विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों को गंभीरता से ले रही है और उन्हें नीति और व्यावहारिक स्तर पर लागू करने का प्रयास करेगी। उम्मीद है कि इस डिजिटल पहल से किसानों और आम नागरिकों, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अब जमीन से जुड़े कामों के लिए लंबी प्रक्रियाओं और बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इस अवसर पर राजस्व और उपनिवेशीकरण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत गेरा, प्रधान सचिव डॉ. जोगा राम और राजस्व विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार का मानना ​​है कि 'अपना खाता' ऐप राज्य में राजस्व सेवाओं को ज्यादा सुलभ, तेज और पारदर्शी बनाएगा।

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